दिल्लीतील महिलांना बस आणि मेट्रोमध्ये मोफत प्रवास योजनेची घोषणा केजरीवाल सरकारने केल्यापासून (प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आधीच) या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
मुळात महिलांनी अशा फुकट प्रवासाची मागणी केली होती का? आणि अशा मोफत खैराती दिल्याने लिंगसमानतेच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात नाही का?
- हे दोन आक्षेप!
आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांमधून मोफत प्रवासाची सुविधा दिल्याने दिल्लीतल्या असुरक्षित महिला खरोखरच निर्धोक राहू शकतील का?- हा कळीचा प्रश्न!
शिवाय दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रस्ताव आल्याने लोकानुनयाचा आरोपही होतो आहेच. या निर्णयामागच्या राजकीय फायद्या-तोट्याची गणितं सध्यापुरती बाजूला ठेवली; तर काय दिसतं?
- तर स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत (अकारण) झुकतं माप दिलं गेल्याचा आक्षेप आणि हा निर्णय घेण्यामागे केजरीवाल जे कारण देतात; त्याची चिरफाड! दिल्लीतील महिलांच्या असुरक्षित सार्वजनिक वावराच्या प्रश्नावरचं हे जालीम उत्तर आहे असं केजरीवाल म्हणाले, ते बहुतेकांना पटलेलं नाही.
मुंबईत जेव्हा ‘लेडीज स्पेशल’लोकल सुरू झाली होती तेव्हाही समानतेच्या मुद्याभोवती मोठ्या चर्चेचं मोहोळ उठल्याचं मला आठवतंय. आज इतक्या वर्षानंतरही नेमकं तेच घडतं आहे.
स्त्रियांना काही अधिकचं/विशेष दिलं गेलं; की लिंगसमानतेचा मुद्दा काढून त्याकडे बोटं दाखवावी; इतकी समानता आपल्या समाजात अजून आलेली नाही, हे आपण मान्य केलं तर बरं. एकाच मुलीवर थांबणारे, मुलगा मुलगी भेद न मानता मुलांचं संगोपन करणारे आहेत, पण थोडेच. हे चित्र सरसकट सगळीकडे, सगळ्या स्तरात दिसणार नाही. हा फरक आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबात तर प्रामुख्यानं दिसतो. पैशांची चणचण जाणवायला लागली की कुटुंबातील स्त्रियांवर , मुलींवर होणर्‍या खर्चाला लगाम घातला जातो. काटकसर केली जाते. मुलींच्या तुलनेत मुलाच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिलं जातं.
दिल्लीत नुकतीच एक व्यापक पाहणी झाली. त्यात निम्न आर्थिक स्तरातील महिला आणि पुरूष किती किलोमीटर अंतराच्या परिघात काम करतात याचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासाचे निष्कर्ष काळजी करायला लावणारे आहेत. गरीब कुटुंबातील महिला घरापासून फक्त 5 कि.मीचा परिघात प्रवास करतात असं आढळलं. त्याच आर्थिक स्तरातील पुरूष 12 कि.मी.च्या परिघात प्रवास करतात. हा फरक असण्याचं मुख्य कारण म्हणजे महिलांवर पुरूषांच्या तुलनेत कुटुंबाच्या जबाबदार्‍या जास्त असतात. आणि घर सांभाळून कामासाठी लांबवर प्रवास करण्यासाठी हातात पैसाही नसतो.
या पाहणीत काम करणा-या एकूण लोकांमधला स्त्रियांचा सहभाग फक्त 11 टक्के इतकाच नोंदवला गेला.
ही आकडेवारी पुष्कळच काही सांगून जाणारी आहे. रोजगारासाठी थोडं लांबवर प्रवास करू इच्छिणा-या आणि काम करण्यासाठी म्हणून बाहेर पडू इच्छिणा-या महिलांना दिल्ली सरकारच्या या मोफत प्रवासाच्या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.
अर्थात, दिल्लीत महिलांची मोबिलिटी (संचार) कमी असण्याचं कारण फक्त महिलांच्या हाती प्रवासापुरते पैसे नसणं हे नव्हे. खरं कारण आहे ते महिलांच्या सुरक्षिततेचं. सार्वजनिक ठिकाणचा वावर महिलांसाठी सुरक्षित नसणं ही दिल्लीची मुख्य समस्या आहे. दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाचा महिलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर काही सकारात्मक परिणाम होईल असं मात्र नव्हे. प्रवासाचे दर कमी झाले किंवा प्रवास मोफत झाला म्हणून महिला झुंडीनं बाहेर पडल्या असा अभ्यास आणि असा निष्कर्ष अजून तरी पाहाण्यात नाही. थोड्या प्रमाणात का होईना, महिलांचा संचार वाढेल. तो खूप वाढेल अशी अपेक्षा चूक.
आतापर्यंत ज्या महिलांना/ मुलींना दिल्ली मेट्रोतून (गरीबांसाठी महागडा असलेला) प्रवास करणं शक्य नव्हतं त्यांना दिल्ली सरकारच्या या योजनेचा फायदा होईल. पण त्यांच्या लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटीतल्या सुरक्षिततेचं काय? कारण मेट्रोत बसलं म्हणजे थेट कामाच्या ठिकाणी किंवा तिथून मेट्रोने थेट घरीच पोहचता येईल असं नाही. मेट्रोतून उतरून प्रत्येकीला कमीत कमी दहा बारा मिनिटं टॅक्सी किंवा रिक्षा किंवा पायी असा प्रवास करावाच लागणार आहे. आणि हा प्रवास दिल्लीत सुरक्षित नाही. दिल्लीतल्या वस्त्यांमधील गल्ली बोळात जी टोळकी बसलेली असतात ती येताजाता छेडछाड करणारच.
दिल्लीत बसस्टॉपवर उतरून घरापर्यंत जाणं हे संध्याकाळी, रात्रीच्या वेळी फार जिकरीचं होतं. कारण दिल्लीत इतर शहरांच्या मानानं सर्वत्र दाट झाडी आहे. फांद्या वेळोवेळी नीट छाटल्या न गेल्याने या झाडांची दाट सावली पडते. रात्री पथदिव्यांचा प्रकाशही त्यानं अडतो. आणि रस्त्यावरून एकटीनं चालताना भीती वाटावी अशी परिस्थिती निर्माण होते.
दिल्लीत महिलांवरील हिंसाचाराच्या आकडेवारीचं प्रमाण चिंताजनक आहे. त्यामुळे बस आणि मेट्रोतून मोफत प्रवास करायला मिळाला म्हणून महिलांना सुरक्षिततेची खात्री मिळाली, असं होणार नाही. कारण ही सुरक्षितता आपोआप वाढणार नाही. दिल्लीत ( भारताच्या दक्षिण भागापेक्षा उत्तरेकडील भागात ) असलेली ‘कल्चर ऑफ इम्प्युनिटी’ संपत नाही तोपर्यंत दिल्लीतील महिला-मुली बेधडक कोणत्याही वेळी बाहेर कुठेही फिरू शकतील असं होणार नाही.
मी स्वत: माझ्याबरोबर ड्रायव्हर असला की माझ्या गाडीने दिल्लीतल्या रस्त्यावर रात्रीही फिरू शकते. पण एकटी असेन, ड्रायव्हिंग करत असेन किंवा खाजगी वाहनानं प्रवास करत असेन तर गाडीत बसल्यावर, गाडी सुरू असताना मला माझ्या कुटुंबियांना मध्ये मध्ये मेसेजेस करावे लागतात. हे दिल्लीत इतर महिला आणि मुलींनाही करावं लागतं. दिल्लीत प्रवास करताना महिलांना इतकं सावधान राहाणं अपरिहार्यच झालेलं आहे.
अर्थात या निर्णयानं रस्त्यावरील महिलांचं प्रमाण वाढेल. आपल्यासारख्या अनेक महिला आणि मुली पाहिल्यावर एकमेकींना हायसं वाटेल. पण पुढे एकटीनं जिथे जिथे गाडीतून/ पायी प्रवास करावा लागेल तिथे तिथे महिलांना सुरक्षिततेची खात्री नाही. याबाबत पोलीसांची चालढकल, त्यांचे हात बांधणारे राजकीय लागेबांधे इथे सर्वश्रुत आहेत.
गिरीजा बोरकर यांनी केलेला एक अभ्यास मला आठवतो. त्यांचा अभ्यास म्हणतो की इथे मुली आणि महिला शिक्षणासाठी येण्याजाण्याचा रस्ता सुरक्षित आहे ना हे बघतात. कॉलेजची फी जास्त असली तरी रस्ता सुरक्षित असेल तर त्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यास मुली आणि महिला प्राधान्य देतात. दिल्लीत महिलांना सुरक्षितता हा महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो.
अर्थात, अजून तरी हा निर्णय धोरणात्मक स्तरावरच आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर त्याच्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी काही काळ जावा लागेल.
दिल्लीकर स्त्रियांना सोयीच्या आणि सुरक्षित सार्वजनिक वावरासाठीच्या व्यापक, दीर्घकालीन प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केजरीवल सरकार या निर्णयाकडे पाहात असेल, तर त्याच्या परिणामांची सखोल चिकित्सा करावी लागेल. असा निर्णय होण्यापूर्वीचा महिलांचा वावर किती होता, कुठे किती होता, या निर्णयानं तो कुठे, किती आणि कसा बदलला/वाढला हा अभ्यास सामाजिक संस्थांबरोबरच दिल्ली सरकारनं स्वत: करणंही आवश्यक आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर दिल्लीत महिलांचा संचार वाढला तर ती चांगली गोष्ट आहे पण महिलांचा संचार वाढला म्हणजे सगळं काही ठीक होईल असं नाही. महिला मुली पूर्वी जिथे दिसत नव्हत्या तिथे दिसू लागल्या, तर सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्यासाठी शौचालयं आणि इतर सुविधांसोबतच सुरक्षेसाठीच्या तरतूदींच्या मागण्यांचा मुद्दाही पुढे येईल. जितक्या जास्त महिला बाहेर पडतील, तितका सरकारवरचा दबाव वाढेल हे नक्की आणि त्यासाठी दिल्ली सरकारला काम करावं लागेल. महिलांच्या/ मुलींच्या लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटीतल्या सुरक्षिततेबद्द्ल सरकारला काळजी करावी लागेल. त्यासाठीच्या व्यवस्था सक्षम कराव्या लागतील. आपल्या या निर्णयाचे परिणाम वेळोवेळी पाहावे आणि अभ्यासावे लागतील. गरजेनुसार सुधारणा कराव्या लागतील.
- अर्थात, हा एवढा पुढचा विचार केजरीवाल सरकारने केला असेल का, हा प्रश्न आहेच!
........
(स्त्री-प्रश्नांच्या अभ्यासक असलेल्या लेखिका स्त्रियांसाठी दिल्लीत गेली पस्तीस वर्षे काम करणार्‍या ‘जागोरी’ या देशपातळीवरील ख्यातनाम संस्थेच्या संचालक आहेत)
